भोपाल

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के आईएएस बनने में फिर अड़चन सामने आ गई है। इस कैडर के अफसरों को पदोन्नति देने के लिए 2 मई को डीपीसी की बैठक नहीं होगी। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। इसके चलते दो साल से पदोन्नति की बाट जोह रहे अफसरों में जीएडी और राज्य शासन की लेटलतीफी को लेकर आक्रोश है। दो मई को सिर्फ एसपीएस की डीपीसी होने वाली है। 

प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा कैडर के अफसरों की डीपीसी के लिए पूर्व में 2 मई की तारीख तय बताई जा रही थी क्योंकि एसपीएस से आईपीएस पद के लिए होने वाली डीपीसी इसी तारीख को फिक्स है। जीएडी अफसरों के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की डीपीसी के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। पूर्व में यह माना जा रहा था कि एसपीएस के साथ एसएएस के अफसरों को भी इसी दिन पदोन्नति देने पदोन्नति समिति की बैठक हो सकती है लेकिन अब जबकि एक सप्ताह का समय बाकी बचा है और यह जानकारी सामने आई है कि एसएएस से आईएएस की डीपीसी के लिए तारीख फाइनल नहीं है तो एसएएस कैडर के अफसरों में जीएडी की कार्यशैली को लेकर गुस्सा है। मध्यप्रदेश में 2021 और 2022 कैडर के लिए होने वाली डीपीसी अब तक नहीं हो सकी है। इस कारण अधिकारियों को आईएएस की सेवा का लाभ मिलने में देरी हो रही है और इसका खामियाजा एसएएस कैडर के उन अफसरों को भी भुगतना पड़ रहा है जो 2023 के लिए होने वाली डीपीसी में पात्रता की श्रेणी में आने की स्थिति में हैं। 

33 पदों के लिए होना है पदोन्नति 

एसएएस से आईएएस के लिए 33 पदों पर पदोन्नति के जरिये आईएएस अवार्ड होना है। इसमें वर्ष 2021 बैच के 19 और 2022 बैच के लिए 14 एसएएस अधिकारी पदोन्नति पाएंगे। इन अधिकारियों की पदोन्नति होने के बाद पीएससी से डिप्टी कलेक्टर बनने वाले 2006 बैच तक के अफसरों को पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ होना है। बताया जाता है कि इसमें से आधे से अधिक पद एससी-एसटी कैडर के एसएएस अफसरों से भरे जाने हैं।